India GK | भारत की असंवैधानिक संस्थाएं | HPSSC HAMIRPUR |

By | August 7, 2020

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भारत की असंवैधानिक संस्थाएं

पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में स्थापित किया गया

( राज्य)में प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष को लोकायुक्त कहते हैं 

पहले लोकायुक्त की नियुक्ति महाराष्ट्र में की गई

 हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति 1986 में की गई (1983 में पास हुआ)

 केंद्र के प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष को लोकपाल कहते हैं 

केंद्र में 17 दिसंबर 2013 को लाया गया था 

18 दिसंबर 2013 में लोकसभा में पास किया गया 

1 जनवरी 2015 में लोकपाल की नियुक्ति हुई 

 

योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठित किया गया

 योजना आयोग का गठन सलाहकार बोर्ड आयोग द्वारा स्थापित किया गया 

जिसकी अध्यक्षता के सी नियोगी कि।

 

योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग में बदल दिया गया 

नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है

 

 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 किया गया

राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है

 

 

 बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2005 में किया गया 

अध्यक्ष हमेशा महिला होगी

 पहली अध्यक्ष शांता सिंह

 वेतन आयोग भी एक असंवैधानिक संस्था है

 राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 में गठित हुआ था 

मुख्यालय नई दिल्ली है

 

 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में गठित हुआ था

 सदस्य 9 होते हैं 

अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है

 मुख्यालय नई दिल्ली में है 

इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज होता है

 

 केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति के सफारी से 1964 में हुई

 Sep 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 

सदस्य 3 होते हैं 

पहला प्रधानमंत्री. दूसरा गृहमंत्री . तीसरा विपक्ष का नेता 

 

राष्ट्रीय ज्ञान  आयोग 13 जून  2005

 

विधि आयोग का सर्वप्रथम संघटन 1834 में किया गया 

स्वतंत्रता से पहले तीन विधि आयोग गठित किए गए थे

 भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में गठित किया गया 

भारत में अब तक 21 विधि आयोग का गठन हो चुका है

 विधि आयोग का गठन 3 साल में किया जाता है

 जरूरी नहीं 3 साल में हो

 21वां विधि आयोग 1 सितंबर 2015 को गठित किया गया था 

21वां विधि आयोग के अध्यक्ष बी एस चौहान थे 

यह एक असंवैधानिक संस्था है

 

  राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1978 को हुआ 

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 में पास हुआ 

भारत में 6 धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं पहले मुस्लिम. दूसरे इसाई 

तीसरे बोध

  चौथे  सीख . पांच पारसी. 6 जैन.

 भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन  1957 में किया गया ।

 

IMPORTANT NOTE…. आर्टिकल  368 भारत के संविधान को बदला जा सकता है ।।

 सविधान को या संविधान संशोधन किसी भी सदन  मैं हो सकता है ( अगर संविधान को बदलना हो तो किसी भी सदन में बदला जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी भी)

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